मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा पहिला टप्पा मंगळवारी पार पडला. तर, काही नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुका २० डिसेंबर रोजी पार पडणार आहे. या निवडणुकांचा निकाल आता २१ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या ऐनवेळी घेतलेल्या निर्णयाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते. आता, राज्य निवडणूक आयोगाकडून मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढील टप्प्यातील निवडणूक कार्यक्रमात बदल होणार असल्याची चर्चा असून महापालिका निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा बदलाचे संकेत दिसत आहेत. मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणार्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आरक्षण पुनर्रचनेच्या कारणास्तव लांबणीवर जाण्याची शक्यता अधिक झाली आहे. काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले आहे, त्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे आरक्षण नव्याने ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिकांच्या निवडणुकांना न्यायालयाने कोणताही आक्षेप नोंदवला नाही. या दोनच महापालिकांचे आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तत्काळ घेणे कठीण होत असल्याचे निवडणूक आयोगाचे मत आहे. आरक्षण पुनर्रचनेला लागणारा कालावधी पाहता या निवडणुकांना विलंब होण्याची शक्यता अधिक आहे. उलट २९ महापालिका निवडणुका कोणत्याही मोठ्या कायदेशीर अडथळ्याविना घेता येऊ शकतील, अशी भूमिका आयोगाने घेतली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्यातरी फक्त १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेता येणे शक्य आहे. यामुळे आयोगाचा कल महानगरपालिका निवडणुका आधी घेण्याकडे झुकलेला दिसत असल्याचे म्हटले जात आहे.
बिगुल कधी वाजणार?
राज्य निवडणूक आयोगाने दुसर्या टप्प्यात राज्यातील महानगरपालिका निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याची माहिती आहे. १५ ते २० डिसेंबरदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाकडून २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. तर राज्यातील २९ महानगरपालिकांचा विचार करता फक्त चंद्रपूर आणि नागपूर मनपात आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. तुलनेत जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाचा घोळ जास्त आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाला २७ महानगरपालिकांच्या निवडणुका आधी घेणे सोयीस्कर वाटत असल्याने त्यादृष्टीने हालचाली सुरु झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने २९ महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत महानगरपालिकांमध्ये निवडणुकीची कितपत तयारी झाली, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
१७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचा विचार निवडणूक आयोगाकडून केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्या ठिकाणी ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे अशा ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे त्यामुळे त्या १७ जिल्हा परिषदा सोडून इतर १५ जिल्हा परिषदांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोग करत आहे.
निवडणुका फार पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत
महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भात कुठलाही अडसर नसल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा कुठलेही निर्देश याबाबत दिलेले नसल्याने महापालिका निवडणुका सुद्धा नगरपालिका नगरपंचायती निवडणुकीनंतर घेण्यासंदर्भात हालचाली राज्य निवडणूक आयोग करत आहे. ज्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. त्या १७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कोर्टाच्या निर्देशानुसार दुसर्या टप्प्यात घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेऊ शकते. जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भातली पूर्ण तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २१ जानेवारीमध्ये असल्याने निवडणुका फार पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ज्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही त्या ठिकाणी निवडणुका देण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे.
